ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

 ਸੰਪਾਦਕੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ: ਅਗਸਤ 10, 2014

ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2014 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,854 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,660 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 8194 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 4577 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1682 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2895 ਲੜਕੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 2895 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 717 ਅਤੇ 1682 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 340 ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 3520 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਛੜ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌ ਦੇ ਲਗਪਗ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉੂਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਬਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਵੱੈਬ-ਪੋਰਟਲ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਟਰੈਕ ਚਾਈਲਡ’ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।