ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ -ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮਟੀਰਿਅਲ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 555,000 ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 111,000 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮਟੀਰਿਅਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 14, 2021 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।