ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ: ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ?

Siachen-Glacier

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1984 ਦੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਨ: ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਰਫਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਖ਼ਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ’ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 140 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਉੱਥੇ ਲਗਪਗ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਨਾਂ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1949 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਲਕੀਰ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1983 ਤਕ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਿਆ। ਜਦੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੁਝ ਪਰਬਤ ਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 300 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੱਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ।
1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1997 ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖਾਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਪੀ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ਼ ਪੀਸ‘ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਆਚਿਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਿਆਚਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਆਚਿਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ  ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿਆਚਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਆਚਿਨ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਵਰਗੇ ਦੁਰਗਮ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।