ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ? – ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ, 1978 ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। 20 ਸਤੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।19 ਜੁਲਾਈ, 1982 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਸਾਥੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੂਨ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਕਈ ਸੌ ਯਾਤਰੂ, ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

1992-93 ਤਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂੁ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 8069 ਅਤਿਵਾਦੀ, 9893 ਸ਼ਹਿਰੀ, 1784 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 262 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3000 ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਨ,ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਛਿਹਰਟਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 35/36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਹਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ, 1982 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 1983 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ, 1982 ਨੂੰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤਕ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੇਵਲ 1985-86 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 2000 ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1981 ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।
ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਦੁੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਹੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਨਪਸੰਦ, ਬਹਾਦਰ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 1983 ਤੋਂ 1992 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਗ਼ੁਨਾਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਲੇੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੱਸ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ਼ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਓਪਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾਠ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Courtesy: Sampadaki Punjabi Tribune October 16, 2014

Install Punjabi Akhbar App

Install
×