ਫਰੀਦਕੋਟ 20 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਚ ਪੁੱਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੇਡ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਘੁਮ ਘੁਮਾਕੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਖਤ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ 1500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪੋਜੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ , ਜੁਕਾਮ, ਦਰਦ , ਬੀ ਪੀ , ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹਰਟ, ਸਟਰੈਸ ਆਦਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੋਜੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਕੇ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਘਿਉ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਾ ਪੋਜੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਪੋਜੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਛੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਗਪਗ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
and then