ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ

ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ-ਨੋਟਾਂ ਸਬੰਟੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ʼਤੇ ਲਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ʼਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨਾਂ ਰੇਡੀਓ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਰੰਗਮੰਚ, ਮੈਸੇਜ਼, ਵੀਡੀਓ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ʼਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਨ-ਚਾਹੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ʼਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ʻਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂʼ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ʼਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਉਲੀਕ ਸਕਣ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ʻਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆʼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ʼਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ʼਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਸਨ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੁਹਾਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਚੀਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਐਨ ਐਨ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਰਵੇ ਦੀ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2010 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਐਕਟੇਵਿਸਟ Liu Xiaobo ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ʼਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ।     

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ʻਪਬਲਿਕ ਪਲੈਜʼ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ʼਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ʼਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

(ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ)

+91 9417153513

Install Punjabi Akhbar App

Install
×