ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

supreme-court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਚਰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।