ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨੈਕੋ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
and then