ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ?

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ”ਸਿਆਸਤ” ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਘਰੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਗਨ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਊ-ਪਰ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ, ਦਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੌਂਧਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰਣ ਅਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ”ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਧ ਕਰੋ।ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ- ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਫਲੈਟ ਵੰਡਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ।
ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾੜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਨ।
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ”ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਤੰਨ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਇਹ ਜਨ ਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਡੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ) +91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×