ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰਰਿਆਇਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਸੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਲੀਡਰਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਬਹੁਤਾ ਰਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭੱਖਦਾ ਬਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਇਸ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦੇ’ ‘ਤੇਗੁੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ‘ਚ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ?

ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ‘ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ’ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਵਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂਦਿਮਾਗ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ‘ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ’। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨਹੈ। ਰੋਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 128 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰਟਰੀਟਮੈੱਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਣ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 (The Environment Protection Act) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1980 (The Forests Conservation Act), ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 (The Wildlife Protection Act), ਹਵਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981 (Air Prevention and Control of pollution Act), ਜਲ ਐਕਟ 1974 (Water Act) ਆਦਿ।

ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਝੂਠ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ‘ਚ RO ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ- ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਪਟਾਇਆਜਾਵੇ। ਮਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 4300 MT (ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ2031 ਤੱਕ 5000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਤੋਂਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ/ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇਸਿਆਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਮੰਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

 (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ

Install Punjabi Akhbar App

Install
×