ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
(ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਲਈ ‘ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ 44 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਫ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਆਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਂਸਰਡ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਬਕਲਾਸ 124 (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ), 186 (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਯੋਜਨਾ), 187 (ਖੇਤਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ), 188 (ਵਪਾਰਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼) (ਆਰਜ਼ੀ), 189 (ਹੁਨਰਮੰਦ-ਸੁਤੰਤਰ), 190 (ਹੁਨਰਮੰਦ-ਨਾਮਜ਼ਦ), 191 (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤਰੀ)), 457 (ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ (ਹੁਨਰਮੰਦ)), 482 (ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ), 489 (ਕੁਸ਼ਲ-ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ)), 491 (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ)), 494 (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ)), 858 (ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ), 887 (ਹੁਨਰਮੰਦ-ਖੇਤਰੀ), 888 (ਵਪਾਰਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਸਥਾਈ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਬੁਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 442 ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 7,55,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।