ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਪੱਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ-ਕਪਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ : ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ

panthak-talmel-committee

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਇਕਹਿਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕਾਵੇਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਬੇਸਿਨ ਵਹਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਧੀਨ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੜਬੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×