ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੇੜਾ

ਸਿਰਸਾ -ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 357 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇਗੀ  ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ  ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ  ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਤਤਕਾਲ ਬਦਲਕੇ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ​​ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ  ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

(ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ) +91 7027101400

Install Punjabi Akhbar App

Install
×