ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਭਾਰਤ

gurmit palahi 171020 article,ਗਰੀਬੀeeee
ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ 47 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 29.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 36 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ, ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 97 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਫਪਰੀ) ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ 87 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਪਝੱਤਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਦਸ ਸੈਂਟ (190 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਰ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1876-1879 ਦੌਰਾਨ 6 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ (60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ), 1876 ਤੇ 1896 ‘ਚ 19 ਮਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ) ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ”ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੋਜਨ” ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾ੍ਹਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 44.7 ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 34.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ”ਹਵਾ ‘ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ” ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਜ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਲੱਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੰਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਭਾਰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੰਧਲਾਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
+91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×