ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ: 7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ”ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ” ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 66,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ: ਔਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਖੇਲ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ੳਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 7,29,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਢੇ ਉਨੱਤੀ (29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 63,54,00 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 53000 ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ਼ੜਜੰਤਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਜੰਤਰ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਗੈਸ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਗਜੇ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼(ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.), ਜੋ ਨਵੰਬਰ 18, 2004 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਐਨ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਭੋਜਨ ਸਕਿਊਰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜੌਰੀ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ਟ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ . ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੁਦਰਾ ਸਵਸਥ ਕਾਰਡ, ਈ-ਨਾਮ ਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×