ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਧੱਬਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਬੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼) ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੌਕਰਸਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਜੱਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹਥਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂਪਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ, ਇਹਨਾ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੁਲ੍ਹਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 99.6ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (1957) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1977 ‘ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਉਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ 64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ 1989 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 73ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਚ,ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×