ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ/ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤੀ, ਅਣਖੀ, ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਅ ਲੁਭਾਊ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪਲਾਹ ਸੋਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਟੈਕਸ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਲਾਉ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 200 ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਦੋਂ 1996 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਸ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭਖਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

(ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ)

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks