ਪੈਗਾਸਸ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਾਸੂਸੀ ਹਰੇਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ʼਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਸੱਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡਿਫੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ʼਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ˈਦਾ ਵਾਇਰˈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 50,000 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਭ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ 180 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ., ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੇ ਵਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।

17 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਜਾਸੂਸੀ ਖਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।

ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਛ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ʼਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ʼਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ʼਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।  ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ʼਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈਕਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਹੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ʼਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) +91 9417153513