ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ: ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ

tejwant mann photo

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਲੇਖਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜੇ।

ਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਧੀਆ ਨਿਰਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋH ਅਨੂਪ ਵਿਰਕ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਜਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਅਖੌਤੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 50-60 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨੂਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਕਵੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਡਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉੁਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿਿਦਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ।

ਡਾ ਮਾਨ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×