ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵਰਚੂਅਲ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੀੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 31 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਖਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। 10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ? ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰਾਅ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ’ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×