• ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ/ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ/ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ-ਮਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਤੋੜਿਤੀ ਕਈ ਲੇਖ/ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ Indian Express ‘ਚ ਪੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਆਇਰ ਦਾ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ’ (17 ਨਵੰਬਰ), ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ‘ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ’ (10 ਦਸੰਬਰ), The Tribune ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦਾ ‘ਕੰਮ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ’ (17ਦਸੰਬਰ), ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਾਗਰੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਾਸਕਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦਾ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ’ (24 ਜੂਨ), ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾ ਟੈਂਨਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ (12 ਦਸੰਬਰ), ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਬਿਆਨ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ’ ਆਦਿ।
• ਇਹ ਲੇਖ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਬਿਆਨ/ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰੇ ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ’ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ-ਤਰਕ/ਤੱਤ
• ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ/ ਚਿੰਤਕਾਂ/ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ/ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਚ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ-ਕੁੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 1957 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, 01-01-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਗਈ ‘ਕੌਮੀ/ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (NPS) ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
• ਉਕਤ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (OPS) ਵਿਰੁੱਧ ਉਗਲ਼ੀ ਗਈ ਜਹਿਰ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਮੂਲ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ…
* ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ/ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਰਥਨੀਤੀ ਹੈ।
* ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ‘ਕੌਮੀ ਵਿਤੀ ਸਿਹਤ’ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
* ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ।’
•• ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀ ਵੰਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ : ਲੇਖਕ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
•• ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ ਕੇ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NPS ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1982 ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
•• ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
•• ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ NPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ PFRDA ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਨੀਤੀ-ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
••• The Tribune ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ‘ਕੰਮ-ਚੋਰ’ (Non-perfomers) ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ‘ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ’ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (OPS) ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ‘ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ’ ਹੈ।
OPS ਬਾਰੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤੱਥਾਂ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ
••ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ-ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ-ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ‘ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਹਨ?
ਇਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ 2001 ‘ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ OPS ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ NPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ‘ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ’ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੱਥ-ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਇਹ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2000-2001 ‘ਚ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 01.09% ਪਰ ਸਾਲ 2004-05 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 00.93 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 190886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ (31-11-22) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 20500000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 01% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* *OPS ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ NPS ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਚਿੰਤਕ/ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ‘ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ‘ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਤੇ ‘ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ’ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-35 ਹੁਸੀਨ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1% ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 98-99% ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 4%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰਜਾ-ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ/ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ।*
* ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ,1982 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ (ਜਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀ-ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਤਰਸ-ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ “ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ-ਵਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਨਿਆਸਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਤੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਨਖਾਹ/ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 01-01-2004 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ‘ਕੌਮੀ/ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (NPS) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ PFRDA ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ‘ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ PFDRA ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ OPS ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ NPS ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਚਿੰਤਕ/ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਦਖਲ ਦੇਣ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OPS) ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੋਂ
*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1982 ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਹੀ ਚੌਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1986) ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1996) ਨੂੰ ਵੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ) ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਛੇਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (2006) ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 01-01-2004 ਤੋਂ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।*
ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ/ ਲੁੱਟ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 2001’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (NPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2001’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ, ਬੁੱਢੇ-ਵਾਰੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ’ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ,2001’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ’, ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਤਾਬਕ “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਟ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰੀ OPS ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ’ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਲਾਭ/ਅਦਾਇਗੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਤਾ’ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ , ਉਸਦੇ ਵਿਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ (DB) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵ OPS) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ,”ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ “ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ (ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
* *ਤੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਖੇਡ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ। ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ‘ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੈਂਕ-ਬੀਮੇ ਦੇ ਫਿਰ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ‘ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ 8 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ‘ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ‘ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਏ ਗਏ, ‘ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰਾਂ’, ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ‘ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020’, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜੇ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ-2021’, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕਾ/ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ/ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ‘ਅਗਨੀ-ਵੀਰ’ ਭਰਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ/ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।*
*ਇਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ’ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੁਹ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਇਹ ਸਭ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਜਾਉਣਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ-ਬਾਜੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਆਦਿ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਝੰਭੇ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਇਹ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, NPS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਗਨੀ-ਵੀਰ’ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ
* ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਰ ਕੁੱਢਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ OPS ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ NPS ਅਧੀਨ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ) ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OPS ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ‘ਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ-ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OPS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਚ ਪੈੜ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਕਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚਿੰਤਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ OPS ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ
* ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OPS) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਜੋ ਤਰਕ/ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਹਨ-ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ-ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। NPS ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਸ ‘ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਲ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਸਤ, 2011 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 40 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ NPS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ‘ਮਾਹਰ’ ਹੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਦਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਿੱਥੇ’ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ’ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
* ਇਸੇ NPS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ) ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, 01-01-2004 ਤੋਂ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ PFRDA ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਸਕਣ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਗੈਰ PFRDA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PFRDA ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
(ਯਸ਼ ਪਾਲ)
+91 9814535005