27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ -ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 4.66 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਿਤ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਰੀਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਐਕਟ 2020) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੌਨ ਐਡਵਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ (ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇੰਮਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×