ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ।

242

ਆਕਲੈਂਡ (ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮਨ ‘ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ । ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਆਮਦਨ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 120 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।   ਜੋ  ਪਹਿਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਭਾਵ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 120 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਸ ਗੋਲਾਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ EOI ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਲੀਸ ਗੋਲਾਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1000 ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ‘ਚ ਤੋਲਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ , ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ,ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ,ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਨ ਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਐਮ ਪੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ।ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਸ੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਸਪੈਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ ਨਿੱਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਲੇਬਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਜਿਥੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ  ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵੋਗੇ ,ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ -ਇਲੰਗੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ।

ਆਕਲੈਂਡ – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਬਤ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਿਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਥਾਨਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ,ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾਂ ,ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਖਾਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸਕ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਗੋਲਿਆ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਬਤ ਪਾਪਾਕੁਰਾ -ਮੈਨੁਰੇਵਾ ਤੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੰਗੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਤੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਤਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹਨ ।ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮੁਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਬਤ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣ ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਕ੍ਸਨ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮੈਨੁਰੇਵਾ -ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਡੇਨੀਅਲ ਨਿਉਮੈਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਲਾ ਡੈਲਟਨ ਨੇ ਐਨ ਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਚੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਐਮਪੀ , ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ -ਓਟਆਰਾ  ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੈਨਕਾਉ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ।  ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਕ੍ਸਨ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਐਕ੍ਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ।
ਬੌਟਨੀ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਨ ਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੁਕੀਕੋਹੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕਰਾਈਸਚਰਚ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ।
ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ । ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਭ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ।
ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ,ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ,ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਓਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਪਛੜਨ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਸਮਝੇ !

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਲਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ । ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਐਹਮੀਅਤ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਦ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ , ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ । 1936 ‘ਚ ਜਨਮੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਸਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ 2016 ‘ਚ EOI ਪਾਈ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਜੁਆਬ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ । ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਬਾਰ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਾਇਆ , ਜੋ ਕੀ ਹਰ ਬਾਰ ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ । ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ,ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਕਲਾਪੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ?  ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ । ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਭ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×