ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼

NSW Attorney General Mark Speakman during a press conference at Parliament House. Pic Noel Kessel

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਸਪੀਕਮੈਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਉਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਬਿਲ ਰਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2015 ਦੀ ਰਿਡਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਦਬਾਵਾਂ (ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ -ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×