ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ  (ਯੂਐਸ ਬਿਲ ਆਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਕ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ  ਬਿੱਲ ‘ਸੁਲ੍ਹਾ -ਸਫ਼ਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਕੇਜ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ  ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਖ ਤੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਬਸ ਪ੍ਰਤਿੱਕਾ  ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਬੀ -5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ) ਦੀ ਫੀਸ 50,000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਨ 2031 ਵਿੱਚ ਖਤਮ  ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ  “ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ  2,500 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮਿੱਤੀ  ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਕ ਫੀਸ 1,500 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੋਰ ਤੇ ਸਖਤ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ  ਹਨ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×