ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ?

g-s-gurdit-170101

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ’ ਜਾਂ ‘ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਲੈੱਸ-ਕੈਸ਼’ ਅਰਥਾਤ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿੱਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੈਸ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਨਾਮੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟੂਏ (ਵਾਲੇਟ) ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਸਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤ, ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ-ਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੁੱਝ ਖਾ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਪੀ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੰਢਾਅ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ-ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਜ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਐਫ।ਡੀ। ਕਰਵਾਉਣੀ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆਦਿ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ? ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 100 ਵਿਚੋਂ 98 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 55 ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×