ਸੰਘੀਕਰਨ ਸਮੱਰਥਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ

(ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ)

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਚੁ ਕੋਟੁ (ਕਿਲ੍ਹੇ) ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਿਤ ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਪੈਰ੍ਹਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੁਰ, ਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਾ: ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਚੌਖੰਬਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਖੰਬਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੀ।ਸ ਦਰਅਸਲ ਸਵਰਾਜ ਸੰਕਲਪ ਸਰਬਕਾਲੀ, ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜਨਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਤੇ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ‘ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹੜ ਰੂਪੀ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਏਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਥ ਸਵਰਾਜ ਸੰਕਲਪ ਵਿਰੁੱਧ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿ ”ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣ-ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਜਾ-ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਵੈਮਾਨ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਹੀ ਪਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਗਰੋਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਸੀਲੇ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ? ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ)
+91 98554-40151
rashpalsingh714@gmail.com

Install Punjabi Akhbar App

Install
×