ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ: ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰੀ ਅਧੀਨ ਮੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਸੋਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×