ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ :- ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐਮ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਰ.ਆਰ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਓ.ਏ. 109/2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਰਆਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ (ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਗ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ (ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ) ‘ਤੇ ਹੈ, ਓ.ਏ. 673/2018 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ”ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜੋਨਿੰਗ” ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 8 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮੱਧ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ (ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ) ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ (5%) ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਗਰਾ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks