‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਦਾ ਵਫਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣੂ

30gsc fdk 1

ਫਰੀਦਕੋਟ, 29 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ ਅਰਥਾਤ ‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਦੀ, ਨਾਲਾਗੜ ਅਤੇ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਆਦਿਕ, ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਲਾਗੜ ਕੋਲ ਹਜਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਕਤ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ-ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

30gsc fdk

ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਪੇਡੀਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਜਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਮਚਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅੇੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×