ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 40% ਤਬਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਪਸੀ -ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ -ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 6,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43% ਤਬਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 39% ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਜ਼ 7% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 11% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ 38% ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5% ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ -ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ, ਗਿਰਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਬਾਰਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ‘ਰੋਡ-ਮੈਪ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਾਂ 5,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×