ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

rainy-frogਇਸ ਵਾਰੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਸਕਾਈਮੈੱਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਾਈਮੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੂਨ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਥਾਤ 88 ਫੀਸਦੀ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕਾਈਮੈੱਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 102 ਫੀਸਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ 2004 ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਡਾਪਲਰ ਰਾਡਾਰ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਨੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਟੀਕ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ? ਸਕਾਈਮੈੱਟ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁੱਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਨਸੂਨ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁੱਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ? ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×