ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ- ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

(ਬਠਿੰਡਾ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 17038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਘਾਟੇ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ 99860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 86868 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੱਲ 85153 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੱਲ 52938 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲ 42293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ 8159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 1336 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×