ਮਾਰਕ ਸਪੀਕਮੈਨ -ਅਟਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਅ ਰਿਫੋਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। 250 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 44 ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਵੀ ਘੜੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
and then