ਮਲੋਟ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਢ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਰੇ ਪੈਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਸੁਆਲ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਉੱਪੜ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿੱਬੜ ਗਈ? ਨਹੀਂ! ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਕਿਉ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਠੀ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘਰਸਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੇਸਮਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਦ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਸਦਕਾ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਲੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ।

ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਲੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ‘ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਾਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ।’ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੀ, ਫੇਰ ਆਖੇਂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।” ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਂਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ ਭਾਵੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁਮੰਡ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣ, ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।

ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਠੂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ”ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ।” ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਖਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਫੂਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

Install Punjabi Akhbar App

Install
×