ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

06gsc1

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਗਮ’ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
4. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ 24 ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 51 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੋਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ।
5. ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
6. ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ।
7. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਨੰਬਰ 54 ‘ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਹੀ ਪੋਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×