ਕਾਲਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ

collegium system

ਆਲੋਚਨਾ ਦੀੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਲਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਏ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×