ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ 74 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 370 ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 87 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 4177 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ 6 ਸੌ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7782 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, 785 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 184 ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 21211 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 15176 ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ 4085 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2021 ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਆਈਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਜੀਸਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ, ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਆਲਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×