ਗੱਡੇ, ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ

ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ”ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੁਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ”ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ” ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗੱਡੇ ਹੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਖਿਸਕਾ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਚਣੇ ਹਨ। ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆਂ-ਛਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਬਹਿਸਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:-
ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਣੋ-ਮਹਿਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਤੀਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੇਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਿਰਾਉ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।
ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਵੈਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆ ਸੇਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੁਲ ਹੋਏਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਸ ਦਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਲੇਖੇ ‘ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਡੇ ਖਿਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ‘ਚ ਫਸੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ”ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਦੇ ਹਈ ਸ਼ਾਹ” ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ, ਮੌਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਅ-ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ”ਵੈਬ-ਸਾਈਟ” ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਗੇ-ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ) +91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×