ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

– ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
– ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਨ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ

ਔਕਲੈਂਡ :- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼  2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਫੋਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “‘‘ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। “ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ:
-ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ
-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ
-ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਐਮ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ:
-ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
– ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਇਕ ਸੀਟ
– ਹਲਕਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
– ਲਟਕੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ
ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ:
-ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ
– ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
-ਮਾਓਰੀ ਵੋਟਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
-ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ
-ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਰੱਖਣਾ।

ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਓਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ:
2023 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਮਾਓਰੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ  ਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਓਰੀ ਵੋਟਰ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
“ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ 2020 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਓਟੀਆਰੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×