ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ -ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

(ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ)

ਬਠਿੰਡਾ/9 ਮਈ/ — ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਪਾਸੋਂ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਫਤਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ 1948 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×