ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ -ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

(ਏਲਨਾਬਾਦ) ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੱਗ  ਚ ਅਹੁਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ  । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ  ਹੈ  , ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰੁਪਾਣਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈਆਂ, ਗੁਸਾਈਆਣਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬੱਕਰੀਆਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

 ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ-ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਘਾਤਕ ਹੈ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀਡੀਪੀ ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ  ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ  ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ  ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ. ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾਲ ਚ  ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ. ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ’ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ .  21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸੀ ਗਈ  ਗਈ . ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ. ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ  ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। । ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਾਨ ਦੌਲਤਪੁਰੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜੇਂਦਰ ਕਾਦਿਆਨ, ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪਾਲਾਰਾਮ ਕੰਬੋਜ, ਸ੍ਰੀਕਪਤਾਨ , ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰੰਗ, ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ , ਅਸ਼ੋਕ ਕੰਬੋਜ , ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਨਾ , ਮਹਿੰਦਰ ਕੱ ੜਵਾਸਰਾ , ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਤਾਣਾ , ਰਾਧੇਕ੍ਰਿਸ਼ਨ , ਦਲੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ , ਰਮੇਸ਼ ਦੁੱਲਟ , ਪਿਆਰੇਲਾਲ , ਤਰੁਣ ਭਾਟੀ , ਜੈਵੀਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |

(ਸਤੀਸ਼ ਬੰਸਲ) +91 7027101400

Install Punjabi Akhbar App

Install
×