ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ-ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਯਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਪੀੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੀਹਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੀਹਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗਵਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗ਼ੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਦਬਾਅ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਨ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲੁਭਾਉਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।