
(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਕਰਾਇਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨੂਰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਲਿਨਵੁਡ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ, 15 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 51 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਇੱਕ 792 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਮਯਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਕਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 44 ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 73,500 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।