ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, 14,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰ਼ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।