ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਫ਼ਿਲਮ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਆਦਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 11 ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਜ਼ੌਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਹੌਟਸਟਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ੋਹੇਟ ਸਪੀਚੋ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੋਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਜ਼ੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਬਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ।
‘ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਥੀਏਟਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ‘ਵਾਚਡੌਗ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲ ੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਡੀਕੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) +91 94171-53513

Install Punjabi Akhbar App

Install
×