ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 56 ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ- ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

indian-politicians

ਦੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 45 ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 12 ਅਤੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 194 ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 44 ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ 245 ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 239 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਚ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 194 ਚੋਂ 44 (23 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 56, ਕਰਨਾਟਕ 34 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।