ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੁਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 2021-22

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਥੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਚੱੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 719 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਨਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ।
ਆਉ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜ਼ਟ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 135 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਟ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75000 ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 602 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 15000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨ-20 ਲਾਂਚ ਹੋੲਗਾ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ 4,499 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੜਕ ਪਰਵਹਿਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿੱਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਛੜਜੰਤਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲੱਟ, ਬਜ਼ਟ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਜਾਹਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ”ਆਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ” ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ” ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ) +91-9815802070

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks