ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ?

ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਸੁਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਮਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,33,227 ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦੇ ਹਨ, 12000 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀ.ਬੀ. (ਤਪਦਿਕ) ਨਾਲ ਅਤੇ 2000 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15.4 ਲੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ, 7.8 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ, 7.2 ਲੱਖ ਹੈਜਾ (ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ), 5.1 ਲੱਖ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਛੱਡੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ 40 ਕਰੋੜ (400 ਮਿਲੀਅਨ) ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖ-ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇਡੈਕਸ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 107 ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਥੱਲਿਉਂ 94 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 73, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 88, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 75, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾ 70 ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਰਿਵਾਡਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਇਬੀਰੀਆ, ਮੋਜ਼ਮਬੀਕ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਭਾਰ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 101.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਔਸਤਨ 82000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ‘ਚ ਇੰਤਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੇਟ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਸੋਨੇ’ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਧਿਰ, ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛੌਣੇ ਵਾਂਗਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੋਲੀ-ਇਕ ਧਰਮ-ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜੰਡਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਢਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ-ਵਿਹੂਣੇ, ਅਸਲੋਂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਜਿਹਾਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਲਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਝਲਕਾਰਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 68 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 243 ਵਿਧਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਆਂ ਹੱਥ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 116 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਲੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਆਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਧੰਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਡੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ। (ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦੇ?) ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਈ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×