ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਮਪਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

IMG_7981

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

(ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 24 ਸਤੰਬਰ) ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਮਪਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਡੱਟਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨਾ ਕੇਨੇਲੀ ਪਾਸ ਹੋਏ  ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ  ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ “ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ” ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।” ਸ੍ਰੀ ਡੱਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਕਸਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਤਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਰਾਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਏ.ਵੀ.ਓ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।” ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਮਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੀਪ੍ਰੈਜਟੇਟਿਵ’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×